Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı resmi internet sitesinden kamuoyunun görüşüne açtı. Bu taslak, kaçak elektrikle mücadelede yeni bir dönemin başladığını ve düzenli fatura ödeyen abonelere kolaylıklar sağlandığını gösteriyor.
Düzenli Fatura Ödeyenlere Güvence Bedeli Muafiyeti
Taslağa göre, son 24 ay boyunca düzenli fatura ödeyen mesken abonelerinden yeni abonelik işlemlerinde güvence bedeli alınmayacak. Halen 680 ila 1135 TL arasında olan güvence bedeli, borcundan dolayı sözleşmesi iptal edilen aboneler için ise yüzde 50 daha fazla olarak uygulanıyor.Yabancı Uyruklu Aboneler İçin Yeni Düzenlemeler
Yabancı uyruklu tüketiciler için, aboneliği sonlandırmadan kullanım yerini terk etme nedeniyle oluşan borç riski azaltılacak. İlk aboneliklerinde mevcut güvence bedeli yüzde 50 artırılarak alınacak. Ancak, 24 ay boyunca düzenli ödeme yapan yabancı uyruklu mesken aboneleri de bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödemeyecek.Dijitalleşme ve İade Süreçleri
EPDK, sektörde dijitalleşmeyi teşvik ederek, kağıt ve zaman israfını önlemeyi amaçlıyor. Yüz yüze yapılan perakende satış sözleşmeleri yerine, özet niteliğinde bir sayfa abonenin imzasına sunulacak ve sözleşmenin tamamı dijital ortamda iletilecek. Ayrıca, sonlandırılan sözleşmelerde unutulan güvence bedelleri hak sahiplerine ulaştırılacak, ulaşılamayan bedeller ise tüm tüketicilere tarife düşüşü olarak yansıtılacak.Kaçak Elektrik Kullanımıyla Mücadelede Yeni Dönem
Taslakta, kaçak elektrik kullanımıyla mücadelede yeni tedbirler de yer alıyor. Kaçak kullanımı tespit eden kişilere daha yüksek ceza uygulanacak. Yüksek kaçak oranlı bölgelerde teknolojik imkanlar artırılarak kaçak kullanımın önüne geçilecek. Kaçak elektrik faturalarına dair borç kapsamında, borç sahibine bildirim yapılmadan yasal takip başlatılmayacak, öncelikle yüksek ceza katsayılı fatura düzenlenecek ve ödenmemesi halinde bildirim yapılarak icra yoluna gidilecek.Kamuoyu Görüşleri Toplanacak
Taslak, 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşler doğrultusunda değerlendirilecek ve gerekli görülmesi halinde değişiklikler yapılarak nihai karar verilecek. Bu düzenlemeler, enerji piyasasında tüketici haklarını korumayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.Haber Merkezi