Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi adaletini sağlamak ve sermayeye yönelik vergi düzenlemelerini güçlendirmek amacıyla yeni bir vergi reform paketi hazırladı. Bu paket, Orta Vadeli Program'da belirlenen hedefler doğrultusunda şekillendirildi.Paketin merkezinde, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması yer alıyor. Özellikle çok uluslu şirketlere yönelik küresel asgari kurumlar vergisi uygulaması getirilmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle, yüksek cirolu ve düşük vergi ödeyen şirketlerin vergi yükümlülüklerinin dengeye oturtulması hedefleniyor.Paketin diğer başlıkları arasında şunlar bulunuyor:
- Küresel Asgari Kurumlar Vergisi: Çok uluslu şirketlerin, düşük vergi ülkelerindeki faaliyetlerine yönelik asgari kurumlar vergisi uygulaması. Bu düzenleme, Türkiye'nin vergi gelirlerini artırmayı ve vergi kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor.
- Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi: Zarar beyan eden veya yüksek ciroya rağmen düşük vergi beyan eden kurumlar için yeni vergi hesaplama modelleri getiriliyor. AB ve OECD uygulamaları örnek alınarak oluşturulan bu modelle, adil vergilendirme sağlanması hedefleniyor.
- Asgari Gelir Vergisi: Gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları için asgari gelir vergisi uygulaması. Bu düzenleme ile beyan edilen kazançlar ile gerçek gelirler arasındaki uyumsuzlukların önüne geçilmesi planlanıyor.
- Yatırım Teşvikleri: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalar için 3 yıl boyunca asgari vergiden muafiyet sağlanacak. Bu düzenleme, yeni yatırımların teşvik edilmesini amaçlıyor.
- KÖİ Projeleri ve YİD Modelleri: Yap-işlet-devret (YİD) ve kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerinden elde edilen kazançlara yönelik artırılmış kurumlar vergisi oranları. Bu düzenleme ile büyük altyapı yatırımlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi güçlendiriliyor.
Spor kulüplerinden 5'li çeteden zenginlerden affettiğiniz vergilerin miktarı yanında ne kalır onu da açıklasaydın nebati kılıklı.