Yeni yargı paketine ilişkin çalışmalar sürüyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 9. Yargı Paketi'nin komisyon sürecine ve teklifte yer alan düzenlemelere dair önemli açıklamalarda bulundu.Yargı Reformları ve İnsan HaklarıYüksel, son 22 yılda "güven veren ve erişilebilir adalet" yaklaşımıyla Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile İnsan Hakları Eylem Planlarının hazırlandığını belirtti. Bu kapsamda çıkarılan kanunlarla önemli reformların hayata geçirildiğini söyledi.Temel Hak ve ÖzgürlüklerTemel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü, hak arama yollarının artırılması başta olmak üzere birçok alanda düzenlemeler yapıldığını aktaran Yüksel, yargıdaki reform iradesinin devam edeceğini vurguladı. 9. Yargı Paketi'nin 20 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü hatırlattı.Aile ve Soyadı DüzenlemeleriYüksel, "Evlenen kadının soyadına ilişkin düzenlemeye gidiyoruz. Aile, Türk toplumunun temelidir ve en önemli değerlerindendir. Yeni değişiklikle, koca, ana veya çocuk soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilecek. Ayrıca evlat edinmede ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılabilecek," dedi.Sosyal Medya Hakaretine Yeni DüzenlemeSosyal medya üzerinden hakaret suçlarına ilişkin de yeni bir düzenlemenin teklifte yer aldığını dile getiren Yüksel, bu düzenlemeyle suçla daha etkin mücadelenin amaçlandığını belirtti. Hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak önödeme kapsamına alınacak.Hukuk Mezunu UzlaştırmacılarYüksel, "Uzlaştırmacılarla ilgili 'hukuk mezunu olma' şartı getirilecek. 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabulucu olabilecek," ifadelerini kullandı.İcra ve İflas Kanunu Değişiklikleriİcra ve İflas Kanunu'ndaki değişikliklerle elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışla ilgili yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Bu düzenlemeyle sistemin etkin ve verimli şekilde işlemesi sağlanacak.Hukuk Mesleklerine Giriş SınavıYüksel, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavının soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Sınavlarda soru sorulabilecek alanlara 'milletlerarası hukuk', 'milletlerarası özel hukuk', 'genel kamu hukuku' ve 'sosyal güvenlik hukuku' eklenecek," dedi.Yediemin Otoparklarındaki AraçlarYediemin otoparklarında bulunan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan araçlarla ilgili düzenlemeye gidileceğini söyleyen Yüksel, bu araçların ekonomiye kazandırılması ve hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacağını belirtti.Komisyon DeğerlendirmeleriYüksel, "9. Yargı Paketi'ni, 11 Temmuz Perşembe günü komisyonumuzda görüşmeye başlayacağız. Teklifte yer alan maddeleri, komisyon üyelerimizle birlikte ele alacağız," dedi.Önödeme Nedir?Ceza hukukunda önödeme, uzlaşmaya tabi suçlar hariç olmak üzere sadece adli para cezası yaptırımını içeren suçlarda veya yasa maddesinde belirlenen hapis cezasının üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlarda failin belli bir miktar para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasını sağlayan bir kurumdur. Önödemenin yapılması halinde kamu davası düşer ve soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.Anadolu Ajansı
GÜNDEM
Yayınlanma: 06 Temmuz 2024 - 06:38
Yeni Yargı Paketi: Temel Haklar ve Yargı Reformları
TBMM'de 9. Yargı Paketi çalışmaları sürüyor. Yeni düzenlemelerle temel haklar genişletiliyor, yargısal süreçler hızlandırılıyor.
GÜNDEM
06 Temmuz 2024 - 06:38