Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından park ve dini tesis yapılması için birkaç yıl önce başlatılan kamulaştırılma çalışmalarında sıkıntı bitmiyor.
Mahkemeler sonuçlandı, devam edenler var, mülk sahipleri paralarını aldı ancak esnaf şok üzerine şok yaşamaya devam ediyor.
Ve dün Gülsan Sanayi Sitesi'nde esnaflar yeni bir şok yaşadı.
16 Haziran'da tamamlanacak Toybelen'deki yeni sanayi sitesine taşınmayı bekleyen esnaflara, şimdi de 'kamulaştırılan dükkanını kullandığı için kira ödeme tebligatları' yağmaya başladı.
Şaka değil, gerçek.
16 Haziran'da teslimi yapılacaktı Toybelen Sanayi Sitesi'nin, ancak tamamlanamadı.
Gülsan esnafı, 'Teslim edin de iş yerlerimize gidelim diye çağrıda bulunurken', tebligatlar gelmeye başladı.
Gülsan'da kamulaştırma işlerini başlatan geçmiş dönem SBB Başkanı 'Nisan, Mayıs 2024' tarihlerinde taşınma işleri başlayacak dedi ama, Temmuz ayının ortalarına giderken, ortada bir taşınma durumu yok.
Zaten tamamlanmış bir sanayi tesisi de yok.
Kaldı ki; paralarını alan mülk sahibi esnaflara, Gülsan Sanayi Sitesi'nde sel olup, kayıklar yüzmeye başlayınca, kira ödenmeyecek sözü de verilmişti.
Selde mağdur oldukları yetmiyormuş gibi, 16 Haziran'da teslim edileceği söylenen Toybelen Sanayi Sitesi de teslim edilmedi ama 'binlerce liralık ödeme emirleri yağmaya başladı’.
Gülsan Sanayi esnafı 'ecri misil ödemesi adı altında', Büyükşehir Belediyesi'nden gelen tebligatları görünce, Temmuz sıcağında katlamalı kavrulmaya başladı.
Normalde 2 bin 500 lira kirası olan esnafa bile aylık 8 -10 bin liradan ecri misil işlemi yapan Büyükşehir Belediyesi, 'erken öderseniz yüzde 15 indirim yapacağız' diye de uyarıyor.
İyi de SBB; esnafa Toybelen'deki yeni sanayi sitelerini teslim etti mi?
Halk Bankası ile kredi sözleşmelerini imzalayan esnaf, şimdi nasıl oldu da, yeni dükkanlarını teslim almadığı gibi, eski dükkanında kiracı duruma düşer.
Kaldı ki; yaşanan sel olayları nedeniyle de bir çoğu mağdur oldu ve iddialarına göre kendilerine kira alınmayacağı söylendi.
Gülsan esnafı yıllardır diken üzerinde.
Sattığı mülklerinin bedeli ile Toybelen'deki yeni sanayiden yer almaları nedeniyle hepsi banka kredileri yüzünden borçlandı.
Şimdi de teslim alamadıkları yeni işyerlerine gidemedikleri için, halen çalışmak, ekmek parası kazanmak oldukları işyerlerine kira ödeyecekler öyle mi?
Zaten zor durumda olan, taşınacak diye yıllardır yatırım yapamayan esnaf, kendi mülkünde kamulaştırma sonrası kiracı durumuna düşerken, yüksek ecri misil ödemeleriyle daha zor duruma sokmak da neyin nesi?
Sel sonrası mağdur olanların zararları giderildi mi peki.
Günlerce kapılarından içeriye bir tek müşteri girmediğinden; yaşadıkları kayıpları ne olacak?
Bunlar belediyenin zamanında yapmadığı alt yapı çalışmasından kaynaklanıyorsa, esnafın suçu ne?
Aklına gelen kendi eksikliğinin 'faturasını vatandaşa kestiği sürece' içinde bulunduğumuz bu kısır döngüden çıkmak mümkün değil.
Bunu sadece SBB ya da Gülsan esnafının mağduriyeti nedeniyle söylemiyorum.
Türkiye'de maalesef şu an durum bu.
Elektriğe yüzde 38 zam yapıp, sonra da 'iğneden ipliğe gelen zamları görünce' fırsatçılara göz açtırmayacağız diye açıklama yapmaya benziyor yaşananlar.
Gülsan'da da durum farklı değil.
SBB olarak Toybelen'deki işyerlerini teslim gününde veremezsen, faaliyetini ekmek parası için sürdürmek zorunda olan esnaftan kira bedeli istemek de aynı şey?
Esnafın suçu ne?
Dükkanları teslim et, sonra gitmeyenlere kira veya ecri misil uygula.
Paralarını aldılar, artık bizim kiracımız diyebilmek ve 'Yeni işyerlerine geçmelerini sağlamak' için şartları oluşturmak gerekir.
Kaldı ki, esnafta 'neden gününde teslim etmediniz' diye SBB'den zararlarının karşılığını talep edebilir.
Bakalım bu işin sonu nereye varacak?
Yakında ödemeyene icra da giderse şaşma.
Gelen gideni aratır diye boşuna dememişler. Aylık yaklaşık 10 milyon kira geliri olacak olan sbb niye esnafın taşımasını istesinki.