Geçtiğimiz günlerde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş 5 yıllık döneminin çok gündemimize geleceğini yazdım.
Bunu niye yazdım;
2019-2024 yılları arasında dönemin SBB Başkanı'nın birçok icraatı, vatandaşın önceliği olmadığı gibi, tepki gösterdiği işler oldu.
Kabus gibi bir dönem yaşadık.
Göreve gelir gelmez su zammı yapıp üstüne bir de TÜFE zammı koyarak, su fiyatlarını uçurmasıyla eski başkan aslında zihniyetini ortaya koymuştu.
Sonra kredi üzerine kredi yetkisi alıp, belediyenin varlıklarını ve gelirlerini ipotek altına verme pahasına borçlandı belediye.
Beton kütleler kentte birden yükselmeye başladı.
Yalı Kafe'nin yıkılıp, yerine dev beton kütleler konması zihniyetine halen şaşırıyorum.
Sahilde böyle bir betonlaşmaya imza atması; inanılmazdı SBB'nin.
Kaldı ki, yap bozlar, eski yapılanların yıkılması gibi akıl almaz kamu zararlarına yol açtı.
Dereköy'den başlayan kıyı erozyonunu durdurmak yerine, 'betonlaşma çabaları' belediye bütçesinin borcunu katladıkça katladı.
Hele ki Cumhuriyet Meydanı kentsel dönüşüm projesi, sürekli revize edile edile alan genişledi.
Kentin 'genleriyle oynanan çalışmalar' bir yana Kürtün Vadisi'ni bile tarım arazisi ve heyelanlı bölge olmasına rağmen imara açmak istedi.
AK Partili eski yöneticinin tarım arazisi olarak aldığı 362 dönümlük Deveci armutlarının anavatanı vadiyi bile Samsunlular karşı çıkmasa imara açacaklardı.
'Yatay mimari yapacağız' sözleriyle kamuoyunu ikna etmeye çalıştılar ama nafile.
O zihniyete geçit vermedi Samsunlular.
Birçok itiraz dilekçesi, onlarca davalar açıldı.
Bafra'da meraya hal yapmak bile istediler.
İşi daha da ileri götürüp, 'doldurmak istedikleri yat limanı bölgesinde' itfaiye binasını bile satışa çıkardılar.
Sahili şahısa satacaklardı neredeyse.
İhaleye girecek kişiler, firmalar baktı ki, Samsunlular karşı çıkıyor, girmediler ihaleye.
Ama bir şeyler oluyor son günlerde.
Dün yazarımız Ragıp Göker de yazdı.
Hortluyor sanki tozlu raflara kalkan projeler.
Çevre Bakanlığı yapıyor denilerek, meclisten geçiriliyor.
Sanki kabus geri dönüyor gibi.
O zihniyet ortalarda dolaşıyor izlenimi var şu son günlerde.
Sanki SBB yapınca karşı çıkıyor da Samsunlular, Çevre Bakanlığı yapınca, karşı çıkmayacak mı?
Çevre Bakanlığı yargıdan muaf mı?
Samsun şimdi yeniden mahkeme yollarına düşmek için hazırlığına başladı.
Davalar ardı ardına geleceği de belli.
'Ben yapmıyorum Çevre Bakanlığı yapıyor' demek kurtarır mı?
Kurtarmaz.
Şimdi dün bir tabela gördüm.
Bir gün önceki tarihli.
Atakum ilçesinde yer alan Kurupelit Yat Limanı'nın doldurulma projesi.
Çevre Bakanlığı'nın imar planlarını hazırladığı ortaya çıktı.
Tabelayı da asmışlar.
Güya Samsun Büyükşehir Belediyesi yazmıyor.
Ne fark eder.
Samsun Yat Limanı değil mi söz konusu olan.
SBB yaparken, hatalı bir çalışmaysa, Çevre Bakanlığı yapınca, doğru iş mi oluyor.
Peki o yat limanını kim yaptı?
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz.
Yılmaz'ın şimdi ki görevi ne?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.
Şimdi Yılmaz'ın yaptığı iş mi yanlış, yoksa farklı bir plan mı devrede.
Amaç ne?
Oluşan kamu zararı ne olacak?
Yat limanı yanlışsa, hatalıysa, neden yapıldı?
Yok değilse neden doldurulacak?
Kamuoyunun bunu bilmek hakkı değil mi?
Eski Başkanın ısrarla istediği işin halen devam etmesi, 'adeta kabus geri mi dönüyor' dedirtecek kadar şaşırtıcı.
Kurupelit Yat Limanı'nın doldurularak hemen önüne yeni yat limanı yapılmasını öngören projede Çevresel Etki Değerlendirme Süreci (ÇED) başladı başlamasına ama, Samsun'u da hareketlendirdi.
4 Haziran günü Halkın Katılım Toplantısı gerçekleştirilecek.
Sizce orada 'hoş geldiniz iyi ki geldiniz, doldurun bu yat limanını yenisi yapın mı diyecek Samsunlular.'
Daha şimdiden tepkiler başladı.
Benim gördüğüm tabelayı, gören de gönderiyor.
Tepkiler çığ gibi.
İmar planları sessiz sedasız, askıya çıkmış.
Körfez Mahallesi Muhtarlığına yazılar gitmiş.
Vatandaşların bilgisi alınmadan neden uygulama yapılıyor?
ÇED sürecinden sonra plan yapılmalıydı.
Peki gelinen nokta neresi.
Tam bir kaos.
Konu ile ilgili yine mahkemeler, itirazlar, tepkiler
Sanki Samsunluların böyle bir talebi var da SBB olmadı, bakanlık devreye girsin denildi..
Eski tas, eski hamam demek istemiyorum şu an için.
Dikkatle takip etmek gerekir.
Ama umarım kabus geri dönmez.
Çünkü bu kent çok yoruldu.
5 yılı heba oldu, yetmedi mi?
Yormayın artık.
O zihniyet bu kente uymadı/uymaz.
Sn Cabbar Eğer ki eski başkan araziyi milli emlağa devredip bu projeyi bakanlık üzerinden yapma gayretine girmiş ise işin içerisine rant girmişse bu rant belirli kişiler ile paylaşılmış ise mevcut başkan ne yapsın bunlar ile nasıl başa çıksın Burada daha önce olduğu gibi bir kamuoyu oluşturulması gerekir ki bu iş ankaradan dönsün.