Keşke;
Evet keşke, kamuda tasarruf tedbirleri bir kaç yıl önce olsaydı da;
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2019-2024 yılları arasında yaptığı savurganlıklar yaşanmasaydı.
Şimdi iştirakleriyle birlikte 15 milyar lirayı bulan borçla karşı karşıyayız.
Geçmiş dönem belediye başkanı, öyle işler yapmış ki; sanki Kamuda Tasarruf Tedbirleri 'onun döneminde yapılmaması gerekenleri' anlatıyor gibi.
Keşke, diyesi geliyor insanın ama eski başkan döneminde Kamuda Tasarruf Tedbirleri yoktu, o da maşallah, betona, araçlara, kiralamalara, pazarlık usulü yağlı ihalelere daldıkça daldı.
Tasarruf Tedbirlerine dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı ya okudukça, 'Tasarruf adına yapılmaması gereken her şey neredeyse yapılmış.
Bakın tek tek inceleyelim.
*Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalınarak yürütülecek.
Peki ne yaptı eski SBB Başkanı. Bütçesinin üzerinde borçlandı, kredi kredi üzerine çekti.
Hem de SBB'nin tüm gelirlerini ve varlıklarını ipotek göstererek.
*Yılı ve takip eden yılların bütçelerine ilave yük oluşturacak faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmesine izin verilmeyecek.
Nerede? Tam tersi koltuktan kalkmasına bir ay kala 1 milyar lira kredi yetkisi aldı.
Göreve geldiğinde iştirakleriyle birlikte yaklaşık borcu 2 milyar liraydı belediyenin.
Şimdi emin adımlarla 15 milyar liraya doğru gidiyor.
*Büyük harflerle yazıyorum;
3 YIL BOYUNCA YENİ HİZMET BİNASI ALINMAYACAK, KİRALANMAYACAK, YAPILMAYACAK.
Keşke kamuda tasarruf tedbirleri 3 yıl önce gelseydi de, o kadar yer kiralamasaydı eski Başkan.
Belediye hizmet binası için neredeyse kiralanmadık yer kalmadı.
Kaç yerde makam odası vardı, sayısını bilmiyorum.
Şimdi ne olacak o binalar? Genelgeye göre; Hizmet binaları kiralamaları belli bir takvim içerisinde sonlandırılması gerekiyor.
Hizmet içi eğitim diye kaplıcalarda tatil de yapmışlardı değil mi, yanlış hatırlamıyorsam.
*Kamulaştırmalar 3 yıl süreyle durdurulacak.
Samsun için ne kadar gerekliymiş aslında tasarruf tedbirleri. Ne kadar geç kalmış.
Nereler kamulaştırılmadı ki;
Evet, artık yeni kamulaştırılma olmayacak ve yeni kiralama yapılamayacak.
*Yine büyük harflerle yazıyorum..
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI 3 YIL BOYUNCA YENİ TAŞIT EDİNEMEYECEK
Eski Başkan kendine ultra lüks 7,5 milyon liralık makam aracı almıştı.
Mecliste de çok tartışılmıştı.
Hem de yabancı marka AUDİ.
Tasarruf genelgesine cuk diye oturuyor.
Müdürlere araç kiralamalar, o yüksek meblağlar aklınıza geliyor değil mi şimdi.
Ama artık kamuda hizmet alımı ile kullanılan taşıtlar sözleşme süresi sonunda izin alınmadan yeniden kiralanamayacak.
*Bakın burası da çok önemli.
Eski SBB Başkanı itibardan tasarruf etmezdi ama mevcut belediye başkanlarını çok ilgilendiren bir durum daha var.
O nedenle büyük yazıyorum.
Görmeyenler görsün diye..
*İLGİLİ MEVZUATTA BELİRTİLEN MAKAM VE HİZMETLER HARİÇ ‘HİBE’ DAHİL OLMAK ÜZERE YABANCI MENŞELİ ARAÇ KULLANILMAYACAK.
Bu noktaya dikkatinizi çekerim.
HİBE, TAHSİS, BAĞIŞ ADI ALTINDA DA OLAMAZ.
Bu arada kamuda kullanılan binek ve station wagon cinsi taşıtlarda bin 600 cc ve altındaki motor hacimli araçlar tercih edilecek.
Cep telefonlarına da dikkat.
Nedense 'makama geçen başkanın telefonu bir anda son modele dönüşüyor.'
Bundan böyle 'Cep telefonu tahsis edilen makamlar bakanlıklarda ve idarelerde Cumhurbaşkanlığına, belediyelerde ise Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilecek.
Bakın bu da önemli...
Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet içi eğitim, konferans, seminer ve çalıştay gibi organizasyonlara da son.
Uzaktan erişim yoluyla yapacaklar.
Yani eşe dosta mekân kiralama, mamalık dönemi bitti.
SBB'nin eski Başkanı döneminde biliyorsunuz, 'basın birimleri oluşturuldu.'
Hem de öyle böyle değil.
E gazete, şehir gazete ve SBB TV.
Onlarca çalışan alındı.
Yeni genelgeye göre;
Kamuda idareyi ve faaliyetleri tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi ve bülten benzeri yayınlar basılmayacak.
Yani hepsi 'artık boşa yapılmış yatırım olarak kaldı.'
Keşke, 2019-2024 yılları arası bu tasarruf dönemi olsaymış değil mi?
Bu kadar borçlanma da olmayacaktı, aciliyeti olmayan halk kıraathanesi, halk kütüphanesi gibi beton kütle yapılar da.
Acil koduyla kafe yapımına imza attı SBB, o dönemde.
Belediye de bu kadar borçlanmayacaktı.
Hediye işleri de bitti.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca ajanda, takvim, plaket, hatıra ve hediye benzeri alım, basım ve dağıtımı yapılamayacak.
SBB'nin eski başkanının, o kaliteli kağıtlara basılmış dergileri filan da, o dönem tasarruf genelgesi olsaydı, olmayacaktı.
Nerelere paralar gitmiş inanılır gibi değil.
Ballı ihaleler dönemi de son buldu.
Bugünden itibaren kamuda sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri gözden geçirilecek ve genelgeye uygun olmayanlar iptal edilecek.
SAYIŞTAY raporlarında bile yer alan pazarlık usulü ihaleleri düşünüyorum da; keşke demekten kendimi alamıyorum.
Yani kamuda tasarruf genelgesi son 5 yıl içinde de yürürlükte olsaydı, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu kadar borcu da olmayacaktı, o şatafatlı dönem de yaşanmayacaktı.
Genelge geç geldi, yazık oldu Samsun'un 5 yılına.
Bu arada genelge hükümleri bakanlıklarda bakan veya bu konuda görevlendirilen bakan yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, il özel idarelerinde ve illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından denetlenecek.
Belediye başkanlarını da halk 'denetleyecek.'
Notunu da sandıkta verecektir.
Biz de takipteyiz.
Öncelikle makam araçları konusunu hassasiyetle takip ediyoruz.