Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yılı, yıllar geçse de çok konuşulacak.
Dönüp dolaşıp 2019-2024 yılları arasına geleceğiz.
Çünkü o dönem 'betonlaşma dönemidir.'
Yalı Kafe'nin yıkılıp, yerine beton kütleler yapılarak, sahilin belediye eliyle betonlaştırılması bu süreçtedir.
Büyükşehir Belediyesi'nin 'kıraathane, kütüphane' gibi isimlerle betona milyonlarca lira yatırdığı dönemdir.
Akıllı trafik diye Samsun trafiğinin kaosa dönüştürülmesine yol açan ucube sisteme bile 225 milyon lira borçlanan bir kent olarak tarihe geçti Samsun.
Osmanlı Kafe yapımının bile acil koduyla ihale edildiği bir dönemdir geçen beş yıl.
Lüks makam araçları, mali işlerde rüşvet operasyonu hep bu dönemde gerçekleşti.
Samsun'un tepki göreceği projeler de, bu dönemde olduğu kadar hiç yargıya taşınmamıştı.
Rantsal projeler, tarım arazilerinin imara açılma çalışmaları, kredi üzerine kredi teklifleri yine aynı döneme ait.
SAYIŞTAY'ın usulsüz alımları sıklıkla yayınladığı dönem de yine 2019 -2024'dür.
Samsun Büyükşehir Meclisi'nde özellikle Cumhur İttifakı üyelerinin 'her gelen kredi teklifine el kaldırdığı' dönem olarak da tarihe geçecektir geçmiş dönem.
O kadar kredi alınmasına rağmen 'Belediyenin dolayısıyla Samsun halkının bina ve arazilerinin satıldığı,
Halen faturaların can yaktığı TÜFE zamlı su ücretlerinin de karara bağlandığı yıl 2019 seçimlerinin hemen sonrasıdır.
SBB'nin eski Başkanı, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmeyen başkan evine gitti gitmesine ama;
Geride resmen enkaz gibi borç bıraktı.
SBB ve iştiraklerinin 15 milyar lirayı aşan borcu olduğu meclis kürsüsünden bile anlatıldı.
CHP Milletvekili Murat Çan, "Samsunludan esirgenen hizmetler, Samsun halkına borç yükü olarak bırakılmıştır" dedi.
Evet borç bizim.
Başkan görev süresi bitti evine döndü.
Ticarethanesinin başına oturmuş duyduğuma göre;
Gelene gidene 'neler yaptık neler' diye anlatıyordur muhtemelen.
Ama önceki gün SBB Meclisi'nde tüm borç içerikleri döküldü adeta.
Kasada parası olmayan belediye yine kredi talebinde bulununca, "döküldü tüm geçmiş dönem borç defterleri ortaya."
Muhalefet, böyle giderse ayda 300 milyon liraya yakın faiz ödeneceğini söyledi.
Rakamlara bakın siz.
Ne hale getirmişler belediyeyi.
Samsun halkına sosyal belediyecilik adına ne verdiler?
Hani istihdama katkı.
Giderayak bile çektiği kredileri ne yaptı?
Yazık gerçekten çok yazık.
Ve işin ilginci bir sorumluluğu da yok.
Yerine gelen ödesin, ödeyebilirse.
SBB Başkanı Halit Doğan'a Allah kolaylık versin.
Kaldı ki, o da mecburen krediyle başlamak için meclise teklif getirdi.
Peki bu borç yükü yüzünden Samsunlulardan esirgenecek hizmetler, şimdi nasıl yapılacak?
Vatandaşın gündemi de geçim.
Bu borç yükünün içinde, vatandaşa rahat nefes aldıracak bir tek çalışma var mı?
Bizlerin sırtına yüklenen bu borç ne yazık ki, Samsun'un 5 yılında bir işe yaramadığı gibi, geleceğini de ipotek altına aldı.
Geçmiş dönem SBB Meclis üyelerine ne demek lazım.
Sanki bu şehirde yaşamıyorlar.
Her gelen teklife el kaldırırsanız, olacağı buydu.
Büyükşehir'de durum bu.
Bu kadarla kurtulduk şükür de diyebiliriz.
Maazallah, eski başkanın bir 5 yılı daha olsa;
Ne olurduk Allah bilir.
Kabus gibi bir 5 yıl geride kaldı.
Ama 'geride bıraktığı sıkıntılar', hiç bitecek gibi gözükmüyor.
2019-2024'ü ve eski Başkanı çok anacağız..